POLITY DAY-9

1.With reference to the National Commission for Women (NCW), consider the following statements / राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1,The National Commission for Women was established under the National Commission for Women Act, 1990 and became operational in January 1992. / राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी और यह जनवरी 1992 में कार्यशील हुआ।

2.The NCW consists of a Chairperson and five members, with representation of at least one member from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. / NCW में एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कम-से-कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है।

3.The NCW has constitutional powers to issue binding directions to courts and governments regarding women-related matters. / NCW को महिलाओं से संबंधित मामलों में न्यायालयों और सरकारों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने की संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

4.The NCW acts as a coordinating agency for receiving and processing complaints related to Indian women deserted by their overseas Indian husbands. / NCW अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक समन्वयकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

Which of the above statements are incorrect? / उपर्युक्त कथनों में से कौन-से गलत हैं?

2. With reference to the National Human Rights Commission (NHRC), consider the following statements / राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.The Chairperson of NHRC must be a former Chief Justice of India and the members include persons having knowledge or practical experience in human rights. / NHRC का अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए तथा इसके सदस्यों में मानवाधिकारों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं।
2.The Chairperson and Members of NHRC are appointed by the President of India on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister. / NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है।
3.NHRC can inquire into complaints of human rights violations even if the complaint is filed after more than one year from the date of the incident. / NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है, भले ही शिकायत घटना की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय बाद दर्ज की गई हो।
4.The Chairperson and Members of NHRC hold office for five years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. / NHRC के अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
Which of the above statements is/are correct? / उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

3. With reference to the Central Vigilance Commission (CVC), consider the following statements / केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. The Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners are appointed by the President of India on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister, Union Home Minister and Leader of Opposition in Lok Sabha. / केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है।
2. The CVC can directly impose criminal punishment on corrupt public servants and functions as a judicial body. / CVC भ्रष्ट लोक सेवकों पर सीधे आपराधिक दंड लगा सकता है और एक न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
3. The Central Vigilance Commission submits its annual report to the President of India, who causes it to be laid before Parliament. / केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के समक्ष रखवाते हैं।
4. After completing their tenure, the Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners are eligible for further appointment under the Central Government. / अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त केंद्र सरकार के अधीन पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं।
Which of the above statements is/are correct? / उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

4. With reference to the Central Information Commission (CIC) / केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), consider the following Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): The CIC is a constitutional body having powers equivalent to a court for enforcing transparency. / CIC एक संवैधानिक निकाय है जिसके पास पारदर्शिता लागू करने के लिए न्यायालय के समान शक्तियाँ हैं।
Reason (R): The CIC was established under the Right to Information Act, 2005 and has been empowered with quasi-judicial functions. / CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी और इसे अर्ध-न्यायिक कार्यों की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
Which of the following is correct? / निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

5. With reference to the Directorate of Enforcement (ED), consider the following Assertion (A) and Reason (R): / प्रवर्तन निदेशालय (ED) के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
Assertion (A): The ED can initiate proceedings under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) without any requirement of registration of a scheduled offence. / ED धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी अनुसूचित अपराध के पंजीकरण की आवश्यकता के बिना कार्यवाही शुरू कर सकता है।
Reason (R): The ED derives its powers from the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the Foreign Exchange Management Act, 1999 for enforcement of economic offences. / ED आर्थिक अपराधों के प्रवर्तन हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
Select the correct answer using the code given below: / नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

6. With reference to the Lokpal / लोकपाल के संदर्भ में, consider the following Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): The Chairperson of the Lokpal is appointed by the President of India on the recommendation of a Selection Committee constituted under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
अभिकथन (A): लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।
Reason (R): The Selection Committee is headed by the Chief Justice of India and includes the Prime Minister as one of its members.
कारण (R): चयन समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें प्रधानमंत्री इसके एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

7. Match the following Articles of the Constitution with the concerned States/Regions:
निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों का संबंधित राज्यों/क्षेत्रों से मिलान कीजिए:
A. Article 371A — 1. Sikkim (सिक्किम)
B. Article 371D — 2. Nagaland (नागालैंड)
C. Article 371F — 3. Karnataka (कर्नाटक)
D. Article 371J — 4. Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश)

8. With reference to the special provisions for some states under the Constitution of India, consider the following statements: / भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.Article 371B provides special provisions for Assam relating to the administration of its tribal areas. / अनुच्छेद 371B असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
2.Article 371C applies to Manipur for the administration of its hill areas. / अनुच्छेद 371C मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
3.Article 371H gives special provisions for Goa regarding protection of tribal land rights. / अनुच्छेद 371H गोवा में जनजातीय भूमि अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
4.Article 371K provides special status for Hyderabad-Karnataka region including reservation in education and jobs. / अनुच्छेद 371K हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण सहित विशेष दर्जा प्रदान करता है।
Which of the above statements are correct? / उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

9. With reference to the Central Information Commission (CIC), consider the following statements / केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President of India on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister, a Union Minister nominated by the Prime Minister, and the Leader of Opposition in Lok Sabha.
मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है।
2.The Central Information Commission has the power to impose penalties on Information Officers and performs quasi-judicial functions.
केंद्रीय सूचना आयोग को सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने की शक्ति प्राप्त है तथा यह अर्द्ध-न्यायिक कार्य करता है।
3.The Central Information Commission submits its annual report to the Parliament directly without involving the President of India.
केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को शामिल किए बिना सीधे संसद में प्रस्तुत करता है।
4.After completing their tenure, the Chief Information Commissioner and Information Commissioners are eligible for further appointment under the Central or State Government.
कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आगे की नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।
Which of the above statements is/are incorrect? / उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

10. With reference to the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, consider the following statements / लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1.At least 50% of the Members of the Lokpal shall be Judicial Members. / लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे।
2.At least 50% of the Members of the Lokpal must belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, or women. / लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं से संबंधित होंगे।
3.The Selection Committee for appointing the Lokpal is chaired by the Chief Justice of India. / लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
4.The salary and allowances of the Chairperson of the Lokpal are the same as those of a Judge of the Supreme Court. / लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
How many of the above statements is/are correct? / उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?